8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या अब उनका 55% महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अप्रैल 2025 में महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया है।
इसके बाद कई कर्मचारी यह सोच रहे हैं कि क्या अब वक्त आ गया है कि इस 55% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, सरकार और विशेषज्ञों के रुख को जानेंगे, और यह समझेंगे कि क्या इस फैसले को लागू किया जाएगा या नहीं।
अप्रैल 2025 में DA हाइक का तोहफा
हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। इसके बाद से कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या अब समय आ गया है कि इस 55% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। इस पर सवाल उठने का कारण यह है कि जब भी DA 50% से ऊपर पहुंचता है, तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो जाती है।
8th Pay Commission में DA मर्ज को लेकर क्यों उठे सवाल?
जब महंगाई भत्ता 50% के पार पहुंचता है, तो एक पुरानी परंपरा के अनुसार यह चर्चा शुरू हो जाती है कि इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। खासतौर पर 5वें वेतन आयोग के समय यह व्यवस्था की गई थी कि जब DA 50% पार कर जाए, तो उसे बेसिक वेतन में मर्ज कर दिया जाए, ताकि सैलरी का ढांचा सरल और स्थिर बना रहे। हालांकि, 6वें और 7वें वेतन आयोग में इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। फिर भी, जैसे ही DA 55% हुआ, एक बार फिर से यह चर्चाएं तेज हो गईं।
DA मर्ज करने का इतिहास
महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में मर्ज करने का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि जब भी DA का प्रतिशत 50% या इससे ऊपर पहुंचा है, तब इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर चर्चा की गई है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में:
| वेतन आयोग | DA प्रतिशत जब मर्ज किया गया | DA मर्ज हुआ? | टिप्पणियाँ |
| 4th Pay Commission | 60% और फिर 100% | हाँ | दो बार DA मर्ज किया गया: पहली बार 60% और फिर 100% पर |
| 5th Pay Commission | 50% | हाँ | 1 अप्रैल 2004 को 50% DA को बेसिक वेतन में मर्ज किया गया |
| 6th Pay Commission | 50% पार | नहीं | DA मर्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई |
| 7th Pay Commission | 50% पार (अब 55%) | नहीं | अब तक कोई मर्जिंग नहीं हुई, चर्चाएं जारी |
| 8th Pay Commission (अपेक्षित) | TBD | TBD | यदि लागू होता है, तो नीतियों की समीक्षा संभव है |
सरकार का रुख क्या है?
केंद्र सरकार के रुख पर नजर डालें तो इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भले ही DA 50% के ऊपर चला गया हो, लेकिन उसे बेसिक वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। अधिकारी ने कहा कि इस पर कोई भी योजना नहीं बनाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार फिलहाल इस विचार से इन्कार कर रही है और इसे लागू करने का कोई इरादा नहीं है।
विशेषज्ञों की राय
वित्तीय और कानूनी विशेषज्ञ भी इस पर सरकार के रुख से मेल खाते हुए अपनी राय दे रहे हैं। सुशील साहनी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, ने कहा कि 5वें वेतन आयोग के समय इस तरह की सिफारिश जरूर की गई थी, लेकिन इसे बाद में लागू नहीं किया गया। देबजानी ऐच, इंडसलॉ की पार्टनर, ने इसे अफवाह बताया और कहा कि इस तरह की मर्जिंग की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। सुनील कुमार, लूथरा एंड लूथरा के पार्टनर, ने भी कहा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया था।
अगला DA हाइक कब होगा?
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में – DA और DR में संशोधन करती है। इस साल की अगली DA बढ़ोतरी जुलाई 2025 में हो सकती है, और इसकी घोषणा सितंबर 2025 में हो सकती है। कर्मचारी अब इस संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है।
कर्मचारियों के लिए उम्मीदें और चिंताएं
हालांकि वर्तमान में 55% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, फिर भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि भविष्य में 8th Pay Commission के लागू होने पर इस बारे में कोई सकारात्मक बदलाव हो सकता है। अगर 8th Pay Commission लागू होता है, तो यह संभव है कि सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ बड़े बदलाव किए जाएं और इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जाए। हालांकि, फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है।
8th Pay Commission के बारे में फिलहाल कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, और DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना अभी तक बहुत कम दिख रही है। सरकार और विशेषज्ञ दोनों ही इस विचार से इंकार कर रहे हैं। जबकि 5वें वेतन आयोग के समय इस पर विचार किया गया था, लेकिन बाद में इसे लागू नहीं किया गया। अगर भविष्य में 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो हो सकता है कि सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ बड़े बदलाव किए जाएं, लेकिन फिलहाल इसका कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है।
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