8th Pay Commission: भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए हर वेतन आयोग उम्मीदों की नई किरण लेकर आता है। अब सबकी निगाहें 8th Pay Commission यानी आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस लेख में जानिए 8th Pay Commission की मौजूदा स्थिति, इसके लागू होने की संभावित तारीख, फिटमेंट फैक्टर, DA-HRA कैलकुलेशन और कर्मचारियों को इसका क्या लाभ मिल सकता है।
8th Pay Commission कब से लागू होगा?
वर्तमान में 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि सरकार ने 8th Pay Commission की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 42 पदों पर नियुक्तियां शुरू कर दी हैं जिसमें चेयरमैन, सदस्य और सलाहकार शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की प्रक्रिया पूरी होने में 12 से 15 महीने लग सकते हैं, इसलिए इसके 2026 के बजाय 2027 से लागू होने की संभावना अधिक है।
क्या DA और HRA में होगा बड़ा बदलाव?
पिछली बार 7वें वेतन आयोग के तहत 125% DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था। 8th Pay Commission में भी DA का फॉर्मूला पूरी तरह बदला जा सकता है। अभी DA की गणना AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर होती है, जिसका बेस ईयर 2016 है।
साथ ही, हर वेतन आयोग की तरह इस बार भी HRA में संशोधन तय माना जा रहा है। पहले 6वें आयोग में HRA की दरें 30%, 20% और 10% थीं, जबकि 7वें आयोग में इन्हें घटाकर 24%, 16% और 8% कर दिया गया था। DA के 50% पार पहुंचने पर HRA को फिर बढ़ाकर पुराने स्तर पर लाया गया। अब 8th Pay Commission में HRA को एक बार फिर नए बेसिक और DA के आधार पर रिवाइज किया जाएगा।
8th Pay Commission में सैलरी कैसे बदलेगी?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹30,000 है। अगर नया फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है तो नई सैलरी ₹57,600 हो जाएगी। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वही सैलरी ₹85,800 तक पहुंच सकती है।
इसी तरह HRA की राशि भी नई बेसिक सैलरी के अनुपात में बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की सैलरी ₹35,000 है तो X शहर में HRA ₹10,500, Y शहर में ₹7,000 और Z शहर में ₹3,500 तक हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा?
8th Pay Commission में सबसे बड़ी भूमिका फिटमेंट फैक्टर निभाएगा। पिछली बार 2.57 फिटमेंट फैक्टर ने न्यूनतम वेतन को ₹7,000 से ₹18,000 कर दिया था। इस बार इसे 1.92, 2.28 या 2.86 में से कोई एक चुना जा सकता है।
अगर 2.86 को लागू किया गया, तो न्यूनतम वेतन ₹51,480 तक जा सकता है। वहीं 1.92 के हिसाब से यह ₹34,560 बनेगा — यानी लगभग 92% की बढ़ोतरी।
कर्मचारी संगठनों की तैयारी भी जोरों पर
National Council (JCM) की स्टाफ साइड ने 22 अप्रैल को बैठक की और न्यूनतम वेतन, प्रमोशन पॉलिसी, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पेंशन आदि पर चर्चा की। सभी यूनियनों को कहा गया है कि वे अपने सुझाव 20 मई 2025 तक भेजें ताकि एक सामूहिक मेमोरेंडम तैयार किया जा सके। यह प्रस्ताव सीधे सरकार के सामने रखा जाएगा।
8th Pay Commission कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। चाहे बात हो बेसिक सैलरी की हो या DA और HRA जैसे भत्तों की — हर पहलू में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल यह आयोग निर्माणाधीन है, लेकिन संकेत साफ हैं कि यह 2027 तक लागू हो सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपने संगठन के माध्यम से आवाज बुलंद करें और सुझाव समय पर साझा करें। क्योंकि ये बदलाव आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालने वाले हैं।
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