DA बढ़ोतरी से अप्रैल की सैलरी में फायदा, एरियर के साथ मिलेगा मोटा अमाउंट

7th Pay Commission के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही तीन महीने का एरियर भी अप्रैल की सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक राहत की सांस है जो महंगाई के इस दौर में आर्थिक तनाव का सामना कर रहे हैं।

7th Pay Commission में DA बढ़ोतरी कब और क्यों की गई?

9 अप्रैल 2025 को यूपी सरकार ने आधिकारिक रूप से यह ऐलान किया कि 7th Pay Commission के तहत DA 53% से बढ़ाकर 55% किया जाएगा। यह नई दर 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी और यह लागू भी हो चुका है। सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और तेजी से बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया है।

7th Pay Commission से कौन-कौन लाभ में रहेगा?

इस योजना का फायदा उत्तर प्रदेश सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। इसमें सरकारी शिक्षक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारी, क्लर्क और अन्य सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। 7th Pay Commission के इस फैसले से करीब 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

अप्रैल की सैलरी में कितना पैसा ज्यादा मिलेगा?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो पहले उसे 53% DA यानी ₹26,500 मिल रहा था। अब 55% DA के हिसाब से उसे ₹27,500 मिलेगा, यानी ₹1,000 का फर्क हर महीने का। तीन महीने का एरियर जोड़ने पर यह ₹3,000 हो जाता है। इस तरह 7th Pay Commission 2025 के तहत अप्रैल की सैलरी में कुल ₹4,000 का फायदा हो सकता है।

7th Pay Commission और योगी सरकार की रणनीति

उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में यह फैसला लेकर एक बार फिर दिखा दिया है कि वह उनके साथ है। यह फैसला सिर्फ आर्थिक राहत देने वाला नहीं है, बल्कि इससे सरकार की लोकप्रियता भी और मजबूत होगी। बीते कुछ वर्षों में 7th Pay Commission के तहत सरकार ने समय-समय पर कई राहतें दी हैं।

केंद्र सरकार और यूपी सरकार में से किसका फैसला बेहतर है?

हाल ही में केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन उसने एरियर नहीं दिया। वहीं 7th Pay Commission के तहत यूपी सरकार ने न सिर्फ DA बढ़ाया, बल्कि तीन महीने का एरियर भी देने का फैसला किया है। यही वजह है कि राज्य कर्मचारियों के लिए यह फैसला और भी फायदेमंद साबित हो रहा है।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

इस घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की है। कई लोगों ने कहा कि यह फैसला उनके बजट को थोड़ा राहत देगा। हालांकि कुछ संगठनों का यह भी कहना है कि 2% की बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है, लेकिन 7th Pay Commission के इस फैसले को फिर भी सराहा जा रहा है।

क्या भविष्य में और बढ़ोतरी हो सकती है?

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में, खासकर चुनावी सालों में, सरकार फिर से 7th Pay Commission के तहत DA में इजाफा कर सकती है। इससे सरकार की छवि भी सुधरेगी और कर्मचारी वर्ग को भी लगातार राहत मिलती रहेगी।

7th Pay Commission 2025 के तहत लिया गया यूपी सरकार का यह फैसला राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। 2% DA की बढ़ोतरी और तीन महीने का एरियर मिलाकर अप्रैल की सैलरी में सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। यह न सिर्फ उनके बजट को सहारा देगा बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच भरोसे को भी मजबूत करेगा।

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